बेंगलुरु में पुलिस व्यवस्था का बड़ा पुनर्गठन, शहर में बनेंगे पांच पुलिस कमिश्नरेट
बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को शहर को पांच अलग-अलग पुलिस कमिश्नरेट में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फैसला ग्रेटर बेंगलुरु एरिया यानी GBA के गठन के बाद शहर की तेजी से बढ़ती आबादी, ट्रैफिक दबाव, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत मौजूदा बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नरेट को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल—इन पांच अलग-अलग पुलिस कमिश्नरेट में विभाजित किया जाएगा। इन सभी कमिश्नरेट की समग्र निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी एक ‘चीफ पुलिस कमिश्नर’ के पास होगी।
सरकार का मानना है कि बेंगलुरु का लगातार विस्तार हो रहा है और वर्तमान पुलिस संरचना पर काम का दबाव काफी बढ़ चुका है। शहर का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ने के साथ ही आबादी, वाहन, व्यावसायिक गतिविधियां और आवासीय क्षेत्र भी तेजी से फैले हैं। ऐसे में एक ही पुलिस कमिश्नरेट के तहत पूरे शहर की कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक की निगरानी चुनौतीपूर्ण होती जा रही थी।
इसी वजह से प्रशासन ने पुलिस व्यवस्था को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करने का निर्णय लिया है। पांच अलग-अलग कमिश्नरेट बनने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और स्थानीय समस्याओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देना संभव होगा। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी क्षेत्रवार तय की जा सकेगी।
राज्य कैबिनेट ने मौजूदा पुलिस कमिश्नर के पद को अपग्रेड कर उसका नाम ‘चीफ पुलिस कमिश्नर’ करने का फैसला भी किया है। यह पद पांचों कमिश्नरेट के बीच समन्वय स्थापित करेगा। बड़े आपराधिक मामलों, शहरव्यापी सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट और बड़े आयोजनों के दौरान चीफ पुलिस कमिश्नर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की संरचना में भी बदलाव किया जा रहा है। मौजूदा जॉइंट या एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) के पद को अब ‘पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक)’ के नाम से जाना जाएगा। इससे ट्रैफिक प्रबंधन को अलग और अधिक मजबूत प्रशासनिक पहचान मिलने की उम्मीद है।
बेंगलुरु लंबे समय से ट्रैफिक जाम के लिए देश के सबसे अधिक दबाव वाले महानगरों में गिना जाता है। शहर में रोजाना बड़ी संख्या में वाहन सड़कों पर उतरते हैं। आईटी कॉरिडोर, प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र और बाहरी इलाकों में तेजी से हो रहे शहरी विस्तार के कारण ट्रैफिक प्रबंधन लगातार बड़ी चुनौती बना हुआ है।
नई व्यवस्था में ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता मिलने की संभावना है। इससे ट्रैफिक प्लानिंग, सिग्नल मैनेजमेंट, सड़क सुरक्षा, दुर्घटना नियंत्रण और बड़े आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
पांच कमिश्नरेट बनाने से अपराध नियंत्रण के काम में भी तेजी आने की उम्मीद है। वर्तमान में किसी बड़े अपराध या कानून-व्यवस्था की स्थिति में कई स्तरों पर समन्वय की जरूरत पड़ती है। नई व्यवस्था में क्षेत्रीय पुलिस कमिश्नर अपने-अपने इलाके की निगरानी सीधे कर सकेंगे।
इससे थानों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है। अपराध की प्रकृति, स्थानीय गैंग, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और संवेदनशील इलाकों की निगरानी को क्षेत्रवार योजना के तहत संचालित किया जा सकेगा।
GBA के गठन के बाद बेंगलुरु की प्रशासनिक संरचना में पहले से ही बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था का यह पुनर्गठन उसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रशासनिक सीमाओं और पुलिस क्षेत्राधिकार के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए।
बेंगलुरु की आबादी पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ी है। नए आवासीय क्षेत्र, टेक पार्क, मेट्रो विस्तार और व्यावसायिक केंद्र बनने से शहर का फैलाव काफी बढ़ गया है। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था, अपराध और ट्रैफिक से जुड़ी चुनौतियां भी अधिक जटिल हुई हैं।
सरकार का मानना है कि पांच कमिश्नरेट की व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग जरूरतें और चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए आईटी कॉरिडोर वाले इलाकों की समस्याएं पुराने शहर के घनी आबादी वाले हिस्सों से अलग हो सकती हैं।
नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं भी स्पष्ट की जाएंगी। संबंधित पुलिस स्टेशन किस कमिश्नरेट के तहत आएंगे, इसकी विस्तृत अधिसूचना बाद में जारी की जा सकती है।
इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यालयों की स्थापना और प्रशासनिक संसाधनों का बंटवारा भी किया जाएगा। नए कमिश्नरेट के लिए अलग-अलग कंट्रोल रूम, स्टाफ और तकनीकी संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है।
साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भी नई पुलिस संरचना अहम मानी जा रही है। बेंगलुरु देश का प्रमुख तकनीकी और आईटी केंद्र है। यहां साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अपराध से जुड़े मामलों की संख्या भी बड़ी है। क्षेत्रीय कमिश्नरेट बनने से ऐसे मामलों की जांच और निगरानी में भी तेजी आने की उम्मीद है।
महिला सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों की निगरानी भी नई व्यवस्था की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हो सकती है। अलग-अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग, सीसीटीवी नेटवर्क और आपात प्रतिक्रिया प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सकता है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब अगला चरण इसे प्रशासनिक स्तर पर लागू करने का होगा। पुलिस विभाग को नई संरचना के अनुसार पद, जिम्मेदारियां और क्षेत्राधिकार तय करने होंगे।
फिलहाल राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह साफ हो गया है कि बेंगलुरु की पुलिस व्यवस्था अब एक बड़े पुनर्गठन की ओर बढ़ रही है। पांच पुलिस कमिश्नरेट और एक चीफ पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था के जरिए सरकार का लक्ष्य शहर में कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाना है।
